ਜੇ ਸੀ ਟੀ ਲਿਮਟਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ : ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੇਸੀਟੀ ਲਿਮਟਡ ਦੀ 31 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੂਗਤ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਨੇ ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਜੇ ਸੀ ਟੀ ਲਿਮਟਡ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਕੁਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਿਕੁਡੇਟਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲੈਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਕੁਡੇਟਰ ਕੋਲੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੈਟੈਕ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਫੋਟੈਕ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਪਣੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਇੰਫੋਟੈਕ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਉਸ਼ਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਿਲੀਭੂਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਰਾ (ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਿਉ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਫੌਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।